Stand Up India Scheme In Hindi स्टैंड-अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह स्टार्टअप इंडिया के समान लेकिन अलग है। दोनों भारत सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला, उड़ान-आरसीएस, डिजिटल इंडिया, भारतनेट और उमंग के समर्थक और लाभार्थी हैं।
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Stand Up India Scheme क्या है
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करने के सरकार के प्रयासों के तहत 15 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की। यह योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और कृषि क्षेत्र के बाहर नए उद्यम स्थापित करने वाली महिलाओं के लिए 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करती है।यह योजना वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
Stand Up India Scheme के लिए आवश्यक पात्रता
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/या महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए उपलब्ध है।
- ग्रीनफ़ील्ड इस संदर्भ में, निर्माण या सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी के पहली बार उद्यम का प्रतीक है।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के लिए चूक नहीं होना चाहिए।
Stand Up India Scheme के उद्देश्य क्या है
- स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक विचारों को साकार करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है।
- योजना के तहत 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं।
- वे ज्यादातर पहली बार उद्यम हैं जो कुल परियोजना लागत का 75% तक कवर कर सकते हैं और उद्यमी को मूल्य का कम से कम 10% करने की आवश्यकता होती है।
- कम से कम एक एससी या एसटी उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में एक ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा योजना का लाभ मिलता है।
- उद्यम भी योजना का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।
Stand Up India Scheme की विशेषताएं
स्टैंड-अप इंडिया योजना की विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित है :-
- स्टैंड-अप इंडिया योजना एक समग्र ऋण है जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण शामिल है।
- यह योजना परियोजना लागत का 75% तक कवर करेगी।
- यह योजना उस श्रेणी के लिए बैंक की न्यूनतम लागू ब्याज दर का आश्वासन देती है जो (आधार दर * एमसीएलआर + 3% + अवधि प्रीमियम) के भीतर है।
- प्राथमिक सुरक्षा के अलावा, आप स्टैंड-अप इंडिया लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की जमानत या गारंटी के साथ ऋण सुरक्षित कर सकते हैं। ऋणदाता इस पर कॉल करता है।
- ऋण को सात वर्षों में चुकाया जा सकता है। साथ ही, यह योजना 18 महीने तक की मोहलत अवधि प्रदान करती है।
- 10 लाख तक की ऋण राशि के लिए, राशि ओवरड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकृत की जाएगी।
- रुपे डेबिट कार्ड आसानी से फंड तक पहुंचने के लिए जारी किया जाएगा।
- 10 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए, राशि नकद ऋण सीमा के रूप में स्वीकृत की जाएगी।
Stand Up India Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Id Proof :- मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / मालिक के वर्तमान बैंकरों, निदेशक के भागीदार से हस्ताक्षर की पहचान
- Address Proof :- हाल के टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद / पासपोर्ट / प्रोपराइटर का मतदाता पहचान पत्र, निदेशक का भागीदार
- व्यवसाय के पते का प्रमाण
- आवेदक किसी भी बैंक/एफ.आई. में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनर्स आदि।
- नवीनतम आयकर रिटर्न के साथ प्रमोटरों और गारंटरों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण।
- रेंट एग्रीमेंट और यदि लागू हो तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी।
- एसएसआई / एमएसएमई पंजीकरण यदि लागू हो।
- कार्यशील पूंजी सीमा के मामले में अगले दो वर्षों के लिए और सावधि ऋण के मामले में ऋण की अवधि के लिए अनुमानित बैलेंस शीट
- प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में दी जा रही सभी संपत्तियों के लीज डीड / टाइटल डीड की फोटोकॉपी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक के दस्तावेज, जहां कहीं लागू हो।
- आरओसी से निगमन का प्रमाण पत्र यह स्थापित करने के लिए कि कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी एससी / एसटी / महिला वर्ग से संबंधित व्यक्ति के हाथ में है या नहीं।
- यूनिट का प्रोफाइल अन्य निदेशकों के नाम, सभी कार्यालयों और संयंत्रों के पते, शेयरधारिता पैटर्न आदि शामिल हैं।
- सहयोगी/समूह कंपनियों (यदि कोई हो) की पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट।
- परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जाने वाली मशीनरी का विवरण, जिससे प्राप्त किया जाना है, मूल्य, आपूर्तिकर्ताओं के नाम, वित्तीय विवरण जैसे मशीनों की क्षमता, उपयोग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री, अनुमानित लाभ और हानि और ऋण की अवधि के लिए बैलेंस शीट, श्रम का विवरण, कर्मचारियों को काम पर रखा जाना, ऐसे वित्तीय विवरणों की धारणा के आधार आदि।
- विनिर्माण प्रक्रिया, यदि लागू हो, कंपनी में अधिकारियों की प्रमुख प्रोफ़ाइल, कोई टाई-अप, उपयोग किए गए कच्चे माल और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विवरण, खरीदारों के बारे में विवरण, प्रमुख-प्रतिस्पर्धियों के बारे में विवरण और कंपनी की ताकत और कमजोरियों के बारे में उनके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में आदि।
- जांच सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है और विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर जोड़ दिया जा सकता है।
Stand Up India Scheme के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे
- सबसे पहले आप स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल https://www.standupmitra.in/# पर जाएं।
- उसके बाद ‘रजिस्टर’ बटन पर क्लिक करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें।
- आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर, आपको या तो प्रशिक्षु उधारकर्ता या तैयार उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ऋण के लिए आवेदक की पात्रता के संबंध में प्रतिक्रिया दी जाएगी।
- आवेदक तब पंजीकरण कर सकता है और पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है।
- सफलतापूर्वक लॉग इन करने पर, आगे की कार्रवाई के लिए आवेदक को एक डैशबोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा।
Stand Up India Scheme के लिए सम्पर्क सूत्र
Helpline Number: 011 40540722.
Toll-Free Number: 1800 180 1111
Email Addresses:
support@stanupmitra.in
help@standupmitra.in
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